PM-KUSUM योजना: महाराष्ट्रातील शेतकरी वीज वितरण कंपन्यांना (DISCOMs) सौर ऊर्जा कशी विकू शकतात?
- TheGreen Bein
- Jan 12
- 3 min read
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास आणि उत्पादित झालेली अतिरिक्त वीज विकून पैसे कमवण्यास मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. (नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय).
PM-KUSUM योजनेचे प्रमुख घटक
घटक अ (Component A): शेतकरी किंवा शेतकरी गट त्यांच्या पडीक, नापीक किंवा बिगरशेती जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प (साधारणपणे २ मेगावॅटपर्यंत) उभारू शकतात. निर्माण झालेली वीज ग्रीडला दिली जाते आणि वीज वितरण कंपनी (DISCOM) राज्य सरकारने ठरवलेल्या दराने ती वीज खरेदी करते.
घटक क (Component C - वैयक्तिक पंप सौरऊर्जीकरण): जर तुमच्याकडे आधीपासूनच ग्रीड-कनेक्टेड शेती पंप असेल, तर तुम्ही त्याचे सौरऊर्जीकरण करू शकता. सिंचनासाठी वापरून उरलेली अतिरिक्त वीज तुम्ही वीज वितरण कंपनीला विकू शकता.
विशेषतः महाराष्ट्रात, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या पडीक जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारून आणि अतिरिक्त वीज महावितरण (MSEDCL) किंवा संबंधित वीज वितरण कंपनीला विकून हे यशस्वीरित्या राबवले आहे.
सौर ऊर्जा विकण्याचे फायदे
अतिरिक्त उत्पन्न: अतिरिक्त वीज विकून शेतकरी अधिक कमाई करू शकतात. यामुळे केवळ तुमचे वीज बिलच वाचत नाही, तर उत्पन्नाचा एक नवा स्रोत निर्माण होतो.
सरकारी पाठबळ: प्रकल्प उभारणीचा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार केंद्रीय आर्थिक मदत (CFA) आणि राज्य सरकारकडून अनुदान (३०% किंवा त्यापेक्षा जास्त) देते.
खरेदीची हमी: वीज खरेदी करारांतर्गत (PPA), महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवलेल्या दराने तुमची वीज खरेदी करणे वीज वितरण कंपन्यांना बंधनकारक आहे.
दीर्घकालीन उत्पन्न: या योजनेअंतर्गत साधारणपणे २५ वर्षांसाठी वीज खरेदी कराराची (PPA) हमी मिळते.
नापीक जमिनीचा वापर: पडीक किंवा नापीक जमिनीचा वापर करून शेतीला कोणताही अडथळा न आणता आर्थिक मूल्य निर्माण करता येते.
सौर ऊर्जा पुरवठा करण्यासाठीचा मार्ग (रोडमॅप)
१. जमिनीची पात्रता तपासा: पडीक, नापीक किंवा कमी सुपीक जमिनीचा वापर करा. जिथे चांगली पिके येतात अशी जमीन टाळा. काही प्रकरणांमध्ये पॅनेलची उंची वाढवून खाली पिके घेता येतात (Agrivoltaics).
२. ग्रीड/सबस्टेशनची जवळीक: वीज वहनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, सौर प्रकल्प सबस्टेशनपासून शक्यतो ५ किमीच्या आत असावा. वीज वितरण कंपन्या सबस्टेशनची क्षमता जाहीर करतात.
३. योजनेअंतर्गत अर्ज करा: जेव्हा महावितरण किंवा राज्य नोडल एजन्सी टेंडर काढते, तेव्हा तुमचा अर्ज सादर करा. जमिनीची कागदपत्रे, तांत्रिक आराखडा आणि आर्थिक क्षमता तयार ठेवा.
४. PPA आणि इंटरकनेक्शन करार: निवड झाल्यानंतर, तुम्ही वीज वितरण कंपनीसोबत २५ वर्षांचा वीज खरेदी करार (PPA) स्वाक्षरित करता
५. सौर प्रकल्पाची उभारणी: शेतकरी स्वतः प्रकल्प उभा करू शकतो किंवा विकासकाला जमीन भाड्याने देऊ शकतो. प्रमाणित सौर मॉड्यूल आणि उपकरणांचाच वापर करा.
६. वीज पुरवठा सुरू करणे: चाचणी आणि ग्रीड सिंक्रोनाइझेशननंतर, वीज पुरवठा सुरू होतो. महावितरण मीटरद्वारे नोंदी घेते आणि कराराप्रमाणे पैसे देते.
७. देखभाल आणि पालन: उत्पन्नामध्ये सातत्य राहण्यासाठी पॅनेलची स्वच्छता आणि देखभाल करणे आवश्यक आहे.
उदाहरणासह समजून घेऊया (अंदाजित आकडेवारी)
समजा तुमच्याकडे २ एकर पडीक जमीन आहे आणि तुम्ही घटक 'अ' अंतर्गत ५०० किलोवॅट (kW) चा सौर प्रकल्प उभारला.
तुमचा प्रकल्प वर्षाला ८,००,००० युनिट्स (kWh) वीज तयार करतो.
जर वीज खरेदी दर ₹६ प्रति युनिट असेल आणि ९०% वीज विकली गेली, तर:
निव्वळ विक्री: ७,२०,००० युनिट्स × ₹६ = ₹४३,२०,००० प्रति वर्ष महसूल (देखभाल खर्च व कर्ज हप्ते वजा करण्यापूर्वी).
अनुदानामुळे तुमचा सुरुवातीचा खर्चही कमी होतो. २५ वर्षांच्या कालावधीत ही एक मोठी रक्कम ठरू शकते.
लक्षात घेण्यासारखे धोके (Risks)
दरातील बदल: करारानुसार दर स्थिर राहणे आवश्यक आहे.
कनेक्टिव्हिटी समस्या: ग्रीडमध्ये तांत्रिक अडचण असल्यास वीज पुरवठ्यात अडथळा येऊ शकतो.
जमिनीचे वाद: जमिनीची मालकी स्पष्ट आणि वादमुक्त असावी.
देखभाल: वेळेवर देखभाल न केल्यास वीज निर्मिती कमी होऊन महसूल घटू शकतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
१. महाराष्ट्रात PM-KUSUM घटक 'अ' साठी कोण अर्ज करू शकतो? कोणताही वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचा समूह, सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) ज्यांच्याकडे पडीक जमीन आहे, ते अर्ज करू शकतात.
२. सौर प्रकल्पाची मर्यादा किती आहे? अर्जदाराच्या क्षमतेनुसार आणि सबस्टेशनच्या उपलब्धतेनुसार ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅटपर्यंत.
३. जमीन स्वतःच्या मालकीची असणे आवश्यक आहे का? होय, तुमच्याकडे जमिनीची स्पष्ट मालकी किंवा कायदेशीर दीर्घकालीन भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे.
४. वीज खरेदी करार (PPA) किती वर्षांचा असतो? सामान्यतः महावितरणसोबत (MSEDCL) २५ वर्षांचा करार केला जातो.
५. वीज विकल्यानंतर काय दर मिळतो? हा दर महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग (MERC) ठरवते. अलीकडील निविदांमध्ये हा दर ₹३.० ते ₹४.५ प्रति युनिट दरम्यान राहिला आहे.
६. सौर पॅनेलखाली पिके घेता येतात का? होय, 'ॲग्री-व्होल्टेइक' (Agri-voltaics) तंत्रज्ञानाचा वापर करून पॅनेल उंचावर बसवून खाली सावलीत येणारी कमी उंचीची पिके घेता येतात.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी PM-KUSUM योजना ही एक सुवर्णसंधी आहे. योग्य जमीन, स्पष्ट कागदपत्रे आणि योग्य भागीदारांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या जमिनीतून दशकानुदशके शाश्वत उत्पन्न मिळवू शकता.
तुम्हाला तुमच्या जमिनीसाठी या योजनेबद्दल अधिक तांत्रिक माहिती हवी आहे का? मी तुम्हाला मदत करू शकतो.
Comments